Sunday, October 2, 2022
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Agneepath Yojna: सेना में सिर्फ चार साल के लिए जवानों की भर्ती

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Agneepath Yojna: ‘अग्निपथ योजना’ का ऐलान

केंद्र सरकार ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई ‘Agneepath Yojna’ का ऐलान किया। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जएगी, जिन्हें ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया। सिंह ने कहा, Agneepath Yojna एक क्रांतिकारी पहल है, जो सशस्त्र बलों को एक युवा ‘प्रोफाइल’ पहचान प्रदान करेगी।

थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि Agneepath Yojna का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि Agneepath Yojna से सेना में युवा ताकत और अनुभव के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Agneepath Yojna

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जनरल पांडे ने कहा कि Agneepath Yojna पर अमल के प्रारंभिक चरण के दौरान सेना की परिचालन क्षमता को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में चार साल की अवधि के लिए होगी लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा।

रक्षा मंत्री ने कहा, Agneepath Yojna के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बालों में अग्निवीर के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान किया प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिमा संचय सुनिश्चित करेगी।

Agneepath Yojna, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, की घोषणा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया। पिछले दो साल में इस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद इस योजना की घोषणा की गई।

फिलहाल 10 साल का कार्यकाल

इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वर्तमान में सेना 10 साल के शुरूआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं को भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

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वेतन-पेंशन खर्च में कटौती

नयी योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है जो तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के 5.25. 166 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में से सैन्यकर्मियों की पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपये हैं। राजस्व व्यय के लिए 2.33.000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव पर खर्च शामिल हैं।

अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘मिशन मोड’ में काम करते हुए अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है।

बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी पिछले कुछ समय से सुर्ख़ियों में रहा है।

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Aman Agrawal
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